राज्यनिहाय स्थिती : काय सांगते एक संख्याशास्त्रीय विश्लेषण
| लोकसंवाद एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट |
देशाच्या संसदेत आपल्या भागातून पाठवायच्या प्रतिनिधीवर शिक्कामोर्तब करणारी जगातील सर्वात मोठी सार्वत्रिक निवडणुक प्रक्रिया नुकतीच पार पडली आहे. निवडणुकीच्या फडात उतरलेल्या सर्व उमेदवारांचे भवितव्य मतपेटीत बंद झाले आहे. एकूण 542 लोकसभा मतदारसंघातून विजयाचा गुलाल घेवून कोण संसदेत जाणार याचा फैसला 4 जूनला होणार आहे. तोपर्यंत देशभर ‘एक्झीट पोल’ नावाचं अनुमान वर्तवलं जावून मतमोजणीपुर्वीच अकाली ‘निकाल’ लावला जात आहे. शेवटी अंदाज हा अंदाजच असतो. तो एका तर्कापर्यंत जावून व्यक्त केलेला असतो. पण काही संख्याशास्त्रीय विश्लेषणाच्या कसोट्यांवर यास पारखता मात्र येतं. याचाच हा प्रयत्न.
यासाठी राज्यनिहाय संख्याबळ पहा
• राज्य व तेथील जागा (टॉप टेन)
- उत्तरप्रदेश 80
- महाराष्ट्र 48
- पश्चिम बंगाल 42
- बिहार 40
- तामिळनाडू 39
- मध्यप्रदेश 29
- कर्नाटक 28
- गुजरात 26
- आंध्रप्रदेश 25
- राजस्थान 25
या राज्यात जो सर्वाधिक जागा घेईल तो पक्ष सत्तेच्या जवळ जाईल. येथे सर्वाधिक जागा कोण घेईल तर जो पक्ष युती, आघाडीत सर्वाधिक जागा लढवेल. इथं सर्वाधिक जागा कोण लढवेल तर त्याची बुथ लेवलपर्यंत सशक्त, समन्वयीत संघटनात्मक बांधणी असेल.
या खालोखालची राज्य
- ओडीसा 21
- केरल 20
- तेलंगणा 17
- आसाम 14
- झारखंड 14
- पंजाब 13
- छत्तीसगड 11
- हरियाणा 10
- दिल्ली 7
इतर संख्येने कमी राज्य
- जम्मू काश्मीर 5
- उत्तराखंड 5
- हिमाचल प्रदेश 4
- अरुणाचल प्रदेश 2
- गोवा 2
- मणिपूर 2
- मेघालय 2
- त्रिपुरा 2
- दादरा नगर हवेली 2
इतर केंद्रशासित प्रदेश
- पॉंडेचेरी 1
- लक्षद्वीप 1
- लडाख 1
- चंदिगढ 1
- अंदमान निकोबार 1
- सिक्कीम 1
- नागालँड 1
- मिझोराम 1
केवळ पाच राज्यात 50 टक्के जागा
वरील आकडेवारीची संख्याशास्त्रीय उकल केली असता देशातील 543 जागांपैकी केवळ उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश या सहा राज्यात 50 टक्के जागा आहेत. यातील उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश या तीन राज्यात 157 जागा आहेत. तिथं भाजपा बुथ लेवलला पोहचली आहे तर बिहारमध्ये मित्रपक्षांच्या समवेत लढतीत आहे. एकूणच या दोनशेच्या आसपास जागांवर बीजेपी बहुमताला लागणार्‍या 272 पैकी शंभरावर जागा मिळवू शकेल का हे महत्त्वाचे आहे.
पुन्हा सत्तेत? तर यांचाही राहिल वाटा
उपरोक्त राज्यानंतर मध्यम आकाराच्या कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान येथील एकूण 79 जागेत भाजपाचा 40+ शेअर राहिल तरच सत्तेचं गणित जुळणार आहे. याशिवाय दिल्ली, ओडीसा, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश येथील 87 जागात भाजपाचे स्थान ‘बरं’ असेल तर बहुमताचा आकडा समीप असेल. उर्वरित बंगाल, तामिळनाडू, आंध्र, तेलंगणा, केरला, पंजाबात काही धडंभलं झालं तर ते अधिकच बोनसच ठरेल. बाकी पूर्वोत्तर राज्यांतील 12 व केंद्रशासित प्रदेशातील 8 अशा 20 जागा अशातशाच धरण्यास हरकत नाही.
प्रभावक्षेत्र अन् जागांचे प्रमाण
साल 2014 व 2019 या निवडणुकीत भाजपाने लोकसभा मतदारसंघाची राज्यनिहाय संख्या यावर अधीक ‘फोकस’ करत रणनिती आखल्याचे स्पष्ट होते. या दरम्यान संघटनात्मक बांधणी करत करत लढवलेल्या जागा प्रभावक्षेत्रात अधिकाधिक असतील यावर भर दिल्याचे दिसते. यंदा याच सूत्रानुसार त्यांचे शक्तीस्थान असलेल्या राज्यात 543 पैकी तब्बल 367 जागा येतात. टक्केवारीत त्या 67 टक्के ठरतात. प्रभावहीन भागात उरतात त्या फक्त 28 टक्के म्हणजेच 156 जागा. उर्वरीत लहान व केंद्रशासित प्रदेशात आहेतच फक्त 20 जागा.
लढवणाऱ्या जागा :आलेख कायम
भाजपा कॉंग्रेस
- 2009 433 – 440
- 2014 428 – 464
- 2019 437 – 423
- 2024 437 – 320
- एकूण जागा व लढवलेल्या जागा यांचा आलेख पाहिला तर भाजपाने अलीकडील चार निवडणूकात आपला ‘कांऊट’ कायम ठेवला आहे.
- जास्त जागा लढवायच्या , सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरायचे थोडंसं असेच हे. यातही 2009 मध्ये 116, पुढे 2014 मध्ये 282 तर 2019 मध्ये 303 जागा भाजपाने मिळवल्या होत्या.
- कॉंग्रेसने 2009 मध्ये 440 जागा लढवत 206 जागांवर, पुढे 2014 मध्ये 464 जागा लढवत 44 तर 2019 मध्ये 421 जागा लढवत 52 जागांवर विजय मिळवला होता.
- यावेळी तर मागच्यापेक्षा शंभरावर जागा कमी लढवल्या आहेत. उलटपक्षी भाजपाने आपल्या ‘ऑनफिल्ड’ जागा कायम ठेवत, त्यातही त्यांचे प्रभावक्षेत्रात प्राबल्य असेल यावर भर दिला होता.
अंडरकरंट: एकच धोका
देशभरातील एक्झीट पोल सध्या आपले सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष भाजपाच्या पारड्यात टाकत आहेत. उपरोक्त संख्याशास्त्रीय दृष्टीने याकडे पाहिलं तर या निष्कर्षाला थोडंसं बळ मिळते. परंतु, सर्वेक्षण ही खर्यार्थाने ‘सॅम्पल सर्वे’ असतात. शितावरून भाताची परिक्षाच ही. मतदारांनी सत्त्वपरीक्षा पाहिलेल्या उमेदवारांची धाकधुक वाढवणारे निष्कर्ष. जरी ते भाजपाच्या पारड्यात दिसत असले तरी केंद्रीय सत्तेविरुद्ध चर्चिला गेलेला ‘अंडरकरंट’ खरोखरच होता का? असेल तर तो मतदान करेपर्यंत टिकला का? हे महत्वाचे असेल. जर तो टिकला असेल तर हे ‘एक्झीट पोल’ एकंदरच ‘एक्झॅट’ न ठरता मागच्या ‘शायनिंग इंडिया’चा नवा पार्ट ठरेल हे मात्र निश्चित.
