Maratha And Obc Community : ओबीसी आंदोलक आणि राज्य सरकार यांची आज २१ जून रोजी संध्याकाळी बैठक झाली. या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी काय चर्चा झाली याबाबतची माहिती दिली.
मुंबई: ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू नये म्हणून उपोषणाला बसलेले लक्ष्मण हाके आणि मंगेश ससाने यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ओबीसी आंदोलकांचे नेते यांची आज मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे अन्य मंत्र्यांसह ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांना चर्चेत काय झाले याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खोटे कुणबी दाखले कोणाला देणार नाही, खोटे कुणबी दाखले असतील तर ते तपासले जातील, खोटी दाखले देणारे आणि घेणारे गुन्हेगार असतील त्याप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई होईल, सर्व मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी ही मागणी मान्य करता येणार नाही, कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही असे बैठकीत ठरवण्यात आले.
याच प्रमाणे अनेकदा विविध प्रमाणपत्र काढून आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर यापुढे असा प्रकारचे वैयक्तीक दाखले आधारकार्डाला जोडले जातील अशी कल्पना पुढे आली आहे, याचे आम्ही स्वागत करतो असे भुजबळ म्हणाले. यामुळे व्यक्तीला एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल आणि सरकारची फसवणूक होणार नाही, असे ते म्हणाले. मंत्रिमंडळामध्ये जशी मराठ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती आहे तशीच ओबीसी, भटक्या विमुक्त समाजाच्या समस्या सोडवण्यासाठी समिती निर्माण करण्यात येणार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
सगेसोयरेच्या बाबत देखील या बैठकीत चर्चा झाली. यात खुप तुटी असल्याचे सरकारला सांगण्यात आल्याचे भुजबळ म्हणाले. याबाबत अधिवेशन काळामध्ये सर्व पक्षीय नेत्यांची एक बैठक घेऊन याबाबत काय करायचे याचा निर्णय घेऊ, हा प्रश्न कसा सोडवायचा याचा निर्णय सर्वपक्षांना विश्वासात घेऊन घेतला जाईल. निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर देखील विविध समाजाच्या घरांवर लहान लहान हल्ले झाले, हणामाऱ्या झाल्या, बदला घेण्यात आला याबाबत कडक कारवाई करू असे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे भुजबळांनी पत्रकारांना सांगितले.
