प्रतिनिधी:- गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात चर्चा असलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरणाबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यातआला आहे.
भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातील अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविलाहोता. या अहवालाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निडणुका होऊ घातल्या आहेत. अशातच एक देश एक निवडणुकीचा हा प्रस्ताव किती फायदेशीर ठरणार? किंवा त्याचा काही परिणाम होणार का? खरंच एक देश एक निवडणूक ही संकल्पना राबवणं शक्य आहे का? याचे फायदे व तोटे आपण जाणून घेऊ
एक देश, एक निवडणूक’ नेमकं काय?
‘एक देश, एक निवडणूक’ याचा सरळ अर्थ देशात लोकसभा
आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळस घेणे असा आहे.
नागरिकांना या दोन्ही निवडणुकांसाठी एकाच वेळी मतदान
करता येईल. सध्या देशात विधानसभा आणि लोकसभेच्या
निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी दर पाच वर्षांनी घेतल्या जातात.
‘एक देश, एक निवडणूक’ साठी आतापर्यंत तीन समिती स्थापन
करण्यात आलेल्या आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या
अध्यक्षतेखाली चौथी समिती स्थापन करण्यात आली असून
समिती १५ दिवसांत आपला रिपोर्ट सादर करेल काय, याबाबत
प्रश्न आहे.
एक देश, एक निवडणुकीचे फायदे काय?
‘एक देश, एक निवडणूक’ झाल्यास सगळ्यात मोठा फायदा
निवडणुकांवरील खर्च कमी होईल. निवडणुका एकाचवेळी
घेतल्याने वेगवेगळ्या निवडणुकांवर करावा लागणार खर्च कमी
होईल.
माहितीनुसार, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल
६०,००० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यात पक्षांनी
केलेला खर्च आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकांचे नियोजन
करण्यासाठी केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.
प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांचा वापर
या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीवेळी सुरक्षा दल,
शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी निवडणुकीच्या
कामासाठी लावलं जातं. निवडणुका एकत्र ठेवल्यास
कर्मचाऱ्यांचा व्याप कमी होईल आणि ते आपल्या कामावर
अधिक लक्ष देऊ शकतील. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये सातत्य
ठेवण्यासाठी एकत्र निवडणुकीचा फायदा होईल. राजकीय पक्ष
लोक उपयोगी योजनांवर जास्त लक्ष देऊ शकतील. राजकीय
नेत्यांचा बराचसा वेळ निवडणूक प्रचारातच जात असतो. तसेच,
निवडणुकीच्या दरम्यान नवीन प्रकल्प किंवा योजना जाहीर
करण्यास बंदी असते. त्यामुळे विकासकामांवर निर्बंध येतात.
लॉ कमिशनच्या रिपोर्टनुसार, ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे
मतदानाचा टक्का वाढेल. कारण, लोकांना एकाच वेळी मतदान
करणे सोयीचे जाईल.
‘एक देश, एक निवडणुकी’चे तोटे काय?
विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी
घ्यायच्या झाल्यास संविधानामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल.
विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीशी संलग्न
कराव्या लागतील. तसेच रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्टमध्ये
दुरुस्ती करणे आवश्यक होईल.
स्थानिक पक्षांचा या प्रस्तावाला विरोध असण्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, निवडणुकीदरम्यान ते स्थानिक प्रश्न
प्रभावीपणे मांडू शकणार नाहीत. तसेच राष्ट्रीय पक्षांसोबत ते
खर्च आणि रणनीती यामध्ये स्पर्धा करु शकणार नाहीत.
२०१५ मध्ये आयडीएफसी इन्स्टिट्यूटने केलेल्या अभ्यासानुसार,
७७ टक्के शक्यता अशी असेल की लोक राज्यातील आणि
केंद्रातील एकाच पक्षाला निवडून देतील. निवडणूक सहा
महिन्यांच्या अंतराने ठेवली तर ६१ टक्के लोकच सारख्या
पक्षाला मतदान करतील. एकत्र निवडणुकांमुळे भारताच्या
संघराज्य ढाच्याला धोका पोहोचू शकतो असा दावा काहीजण
करतात.
